-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री-
-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-
पहले रक्षा मंत्री और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उत्तर प्रदेश के विकास में रुचि लेती रही हैं। यहां योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद केंद्र की योजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थीं। उस समय भी उन्होंने लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर निर्माण कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समीक्षा की थी। उस समय भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की थी।
कुछ दिन पहले वह वित्त मंत्री के रूप में लखनऊ आई थीं। यहां सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम में सहभागी हुई। एकबार फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के विजन को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वालंबन से जोड़ा है। मिशन शक्ति में महिलाओं के स्वावलंबन को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा उन्होंने सभी एक्सप्रेस वे के निकट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करा रहे है। एक्सप्रेस वे निर्माण के संबन्ध में योगी आदित्यनाथ ने नजरिया ही बदल दिया है। अब एक्सप्रेस वे यातायात का माध्यम मात्र नहीं है। बल्कि योगी ने इसे औद्योगिक विकास से जोड़ कर अभिनव कार्य किया है। विकास के जिन क्षेत्रों में योगी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं, उसमें कनेक्टिविटी भी शामिल है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला मुख्यालयों को फोर लेन मार्ग से जोड़ा गया है। तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय को फोर तथा टू-लेन मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के चार शहरोें में मेट्रो रेल संचालित हैं। इस वर्ष के अन्त तक आगरा एवं कानपुर में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ जाएगा। वर्तमान में राज्य में आठ एयरपोर्ट कार्यशील हैं। इनके माध्यम से देश के पचहत्तर गन्तव्य स्थान वायुमार्ग से जुड़े हुए हैं। जेवर एवं अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रियाशील हो जाने पर राज्य में पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यशील हो जाएंगे। प्रदेश में दस नये एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए पांच सौ पनचाबे किलोमीटर लम्बाई के देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे के रूप में गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु तिरानवे प्रतिशत भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक अपनी सभी एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए स्वयं ही वित्त व्यवस्था की है। राज्य सरकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मॉरगेज के माध्यम से गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करने पर विचार कर रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया, जिन्होंने केन्द्रीय बजट में देश के विभिन्न भागों में समन्वित विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की वृहद अवधारणा प्रतिपादित की। मुख्यमंत्री ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सेक्योरिटाइजेशन के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इक्यावन सौ करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति पत्र के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का अट्ठानवे प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र प्रधानमंत्री द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर भी बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर ही है। इस एक्सप्रेस-वे सत्तर प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है।
वित्त मंत्री सरकार निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों एवं वित्तीय प्रावधानों को राज्य में तेजी से क्रियान्वित किया जाता है। गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाने की परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की परियोजनाओं के विकास के लिए राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता जरूरी होती है, जो मुख्यमंत्री में है। उन्होंने कहा कि राज्य में गंगा एक्सप्रेस-वे सहित विभिन्न एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र के साथ ही, प्रदेश सरकार की ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। निर्मला सीता रमण मिशन शक्ति के तीसरे चरण शुभारंभ कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुई।
