नई दिल्ली, 26 अगस्त (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीन महिला न्यायाधीशों सहित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी नौ नामों को अपनी मंजूरी दे दी है। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक इन नामों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने की और इसमें जस्टिस यू.यू. ललित, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव ने नौ नामों की सिफारिश की थी। इनमें आठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया 1989 में कुछ महीनों के लिए सीजेआई रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा 18 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए, जिसने शीर्ष अदालत में 35 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 10 रिक्तियां छोड़ी। सितंबर 2019 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई। नौ जजों के शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत के पास सिर्फ एक पद रह जाएगा।
कॉलेजियम द्वारा चयनित अन्य दो महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, शामिल है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पीठ में सीधी नियुक्ति के लिए नरसिम्हा कॉलेजियम की पसंद हैं। नरसिम्हा की सिफारिश न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की सेवानिवृत्ति के बाद आई है, जो बार से सीधे नियुक्त होने वाले पांचवें वकील थे। न्यायमूर्ति नरीमन 12 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे।
कॉलेजियम द्वारा अंतिम रूप दिए गए अन्य नाम हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश। यह संभवतः पहली बार है जब कॉलेजियम द्वारा नौ न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है, और केंद्र ने सभी नामों को मंजूरी दे दी है।
