नई दिल्ली, 18 नवंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अधिकारियों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) के प्रावधानों को कैसे लागू करना है।
मुंडा और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि ‘‘25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है’’ कि दो मंत्रालय जनजातीय बहुल राज्यों में कानून के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त बैठक कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारियों को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इस कानून को लागू कैसे करना है… सबसे पहले, कानून के क्रियान्वयन में शामिल दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस पर चर्चा के दौरान कई मामले सामने आएंगे।’’
सम्मेलन में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया कि पेसा के बारे में जनजातीय समुदायों और इसे लागू कराने वाले अधिकारियों के बीच जागरुकता का अभाव है।
