मेलबर्न, 11 जनवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। आस्ट्रेलिया और सर्बिया के प्रधानमंत्रियों ने मंगलवार को नोवाक जोकोविच के वीजा मुद्दे पर चर्चा की। सर्बिया के दुनिया के नंबर एक पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने आस्ट्रेलिया ओपन में हिस्सा लेने के लिए अदालती जंग जीत ली है लेकिन इसके बावजूद कोविड-19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण नहीं होने के कारण उन पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है।
इस पूरे मामले में हालांकि सर्बिया के 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता खिलाड़ी को काफी समर्थन मिला है।
आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और सर्बिया की उनकी समकक्ष अना बर्नाबिक ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान सहमति जताई कि वे 34 साल के जोकोविच के विवादास्पद वीजा मुद्दे पर संपर्क में रहेंगे। मॉरिसन के कार्यालय ने यह जानकारी दी।
मॉरिसन के कार्यालय ने बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने हमारी निष्पक्ष सीमा नीति और कोविड-19 महामारी के दौरान आस्ट्रेलिया को बचाने में इसकी भूमिका के बारे में बताया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे दोनों सहमत हुए हैं कि इस मुद्दे पर संपर्क में रहेंगे।’’ सार्वजनिक प्रसारणकर्ता रेडियो टेलीविजन सर्बिया (आरटीएस) के अनुसार बर्नाबिक ने मॉरिसन को सुनिश्चित करने को कहा है कि इस स्टार टेनिस खिलाड़ी के साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार किया जाए।
आरटीएस के अनुसार, ‘‘सर्बिया की प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर आगामी प्रतियोगता से पहले ट्रेनिंग और शारीरिक तैयारी के महत्व पर जोर दिया है, विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि पिछले दिनों नोवाक जोकोविच को ट्रेनिंग की स्वीकृति नहीं दी गई और मेलबर्न में इस सप्ताहांत टूर्नामेंट शुरू होगा।’’
अदालत का फैसला अपने पक्ष में आने के कुछ घंटों बाद ही जोकोविच मेलबर्न टेनिस कोर्ट पर ट्रेनिंग के लिए पहुंचे।
जोकोविच ने मंगलवार को मध्यरात्रि के बाद ट्वीट किया, ‘‘मुझे खुशी है और मैं आभारी हूं कि जज ने मेरा वीजा रद्द करने के फैसले को बदल दिया। जो भी हुआ उसके बावजूद मैं यहां रहना चाहता हूं और आस्ट्रेलियाई ओपन में चुनौती पेश करना चाहता हूं। हमार ध्यान इसी पर है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में से एक में हिस्सा लेने आया हूं जो शानदार दर्शकों के सामने खेली जाती है।’’
आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक हालांकि एक अन्य कानून के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जोकोविच को निर्वासित करने पर विचार कर रहे हैं।
हॉक के कार्यालय ने बयान में कहा, ‘‘मंत्री अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं और यह प्रक्रिया अभी जारी है।’’
