नई दिल्ली, 18 फरवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार प्राधिकरण में नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है वह इस मुद्दे को काफी हल्के में ले रही है।
केंद्र सरकार ने पांच डीआरएटी के अध्यक्ष पद नियुक्ति किए जाने को मंजूरी दे दी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए डीआरएटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी है। कमेटी ने डीआरएटी दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बृजेश सेठी को नियुक्त किया है। डीआरएटी मुंबई के अध्यक्ष केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक मेनन होंगे।
डीआरएटी कोलकाता के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल कुमार श्रीवास्तव, डीआरएटी चेन्नई के अध्यक्ष आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस रवि कुमार और डीआरएटी इलाहाबाद के अध्यक्ष पद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राजेश दयाल खरे को बनाया गया है।
