नई दिल्ली, 28 अप्रैल (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) विभागीय जांच के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल करने की योजना बनाई है।
एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘‘सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक समिति तैयार करने का प्रस्ताव है, जिन्हें इस विभाग के साथ ही इससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।’’
ज्ञापन के अनुसार, ‘‘केंद्र सरकार / केंद्र सरकार के स्वायत्त संगठनों / सीपीएसयू (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) में उप सचिव या उससे ऊपर के पद के सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।’’
आवेदकों के लिए जरूरी है कि उन्हें किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में दंडित नहीं किया गया हो जाना चाहिए और उनका सेवा रिकॉर्ड ईमानदारी के साथ बिना किसी गलती के होना चाहिए। उन्हें किसी भी लंबित जांच में आरोपी नहीं होना चाहिए।
नामित जांच अधिकारी को सौंपे गए अनुशासनात्मक मामलों की संख्या एक साल में आठ तक सीमित होगी, जिसमें एक बार में चार से अधिक मामले नहीं होंगे।
