नई दिल्ली, 19 जुलाई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एक याचिका पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को डिजिटल तरीके से पेश होने की मंगलवार को इजाजत दे दी।
न्यायालय ने साल्वे को बीसीसीआई की एक याचिका पर बुधवार को होने वाली सुनवाई के लिए यह अनुमति दी है। बीसीसीआई ने अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह सहित अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर अपने संविधान में संशोधन के लिए याचिका दायर की है।
एक वकील ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से अनुरोध किया कि बीसीसीआई की याचिका पर बुधवार को होने वाली सुनवाई भौतिक (नियमित) तरीके से तय की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘वरिष्ठ वकील साल्वे बीसीसीआई मामले में पेश होते रहे हैं। कृपया उन्हें डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दें।’’
प्रधान न्यायाधीश ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
इससे पहले पीठ बीसीसीआई की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी।
बीसीसीआई अपने अध्यक्ष गांगुली और सचिव शाह सहित विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान में संशोधन करना चाहता है। बीसीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी. एस. पटवालिया ने कहा था कि उनकी याचिका दो साल पहले दायर की गई थी और न्यायालय ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा था, “लेकिन फिर कोविड आ गया और मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। कृपया इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें क्योंकि संविधान में संशोधन दो साल से लंबित है।”
