ग्रेटर नोएडा, 13 अक्टूबर (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने लीज डीड के नियम और शर्तों के उल्लंघन और बकाया भुगतान नहीं करने पर 14 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टों के भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है। अथॉरिटी ने डेवलपर्स के 209 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को जब्त कर लिया है। जिन्हें कुल मिलाकर 15.25 लाख वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटित की गई थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, 2019 में दो डेवलपर्स, 2021 में तीन और 2022 में अधिकतम नौ का ग्रुप हाउसिंग भूमि आवंटन रद्द किया गया है। कोविड महामारी के कारण 2020 में कोई आवंटन रद्द नहीं किया गया। रद्द किए गए अधिकांश भूखंड सेक्टर 22 डी में 10, सेक्टर 18 में 2 और सेक्टर 22ए और 26ए में एक-एक भूखंड हैं। जिन डेवलपर्स के भूमि आवंटन रद्द किए गए हैं उनमें थ्री सी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, सुक्रति इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एमराल्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मिक इंफ्राडेवलपर्स, थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवल्ली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सनवाइट इंफ्राटेकप्रथम रियलवेंचर, ग्रोथ इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अजनारा इंडिया प्राइवेटि लिमिटेड, सिल्वरलाइन फर्नीशिंग एंड फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, एसडीएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
