देहरादून, 19 जून (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार राज्यभर में खान निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी।
बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को खनन डिजिटल बदलाव एवं निगरानी प्रणाली (एमडीटीएसएस) की स्थापना के लिए 93 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह प्रणाली देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 40 ‘चेक गेट’ पर लगाई जाएगी। देहरादून में आठ, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 10 और उधम सिंह नगर में नौ चेक गेट होंगे।
बयान में कहा गया है कि बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लडलाइट से लैस नई प्रणाली न केवल अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी बढ़ाएगी।
इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिला मुख्यालयों पर मिनी कमांड सेंटर के साथ-साथ देहरादून में एक खनन राज्य नियंत्रण केंद्र (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा।
