नई दिल्ली, 22 जुलाई (सक्षम भारत)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 में संशोधन करने के केंद्र सरकार के कदम का विरोध किया है। केजरीवाल ने कहा कि इससे केंद्रीय और राज्यों के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर आरटीआई में संशोधन को केंद्र सरकार का एक गलत कदम बताया। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम में संशोधन का निर्णय एक गलत कदम है। इससे केंद्रीय और राज्यों के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, जो आरटीआई के लिए ठीक नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई), 2005 में संशोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को वेतन, कार्यकाल एवं अन्य नियमों तथा सूचना आयुक्तों के रोजगार केंद्र सरकार द्वारा तय करने की बात कही गई है। आरटीआई को लोकसभा में पेश किए जाने का आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध किया है।
