महाकुंभ मेले में योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक महाबैठक: विकास की नई गाथा लिखने का संकल्प

प्रयागराज, 21 जनवरी 2025 – गंगा-यमुना के संगम पर हो रहे महाकुंभ मेले के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। प्रयागराज में हुई इस महाबैठक ने न केवल ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त किया, बल्कि राज्य के विकास की दिशा में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने वाले कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। महाकुंभ 2025 को केंद्रित करते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को लेकर जो कदम उठाए हैं, वे राज्य के विकास की नींव मजबूत करने वाले हैं।

सुदृढ़ न्यायिक प्रक्रिया के लिए यूपी सरकार ने अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह कदम राज्य में अपराध नियंत्रण और न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाएगा।

प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति देकर राज्य सरकार ने शहरी विकास की एक नई राह खोली है। यह फैसला शहरों के विकास और आधारभूत संरचनाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा।

राज्य के 62 राजकीय आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 नए सीआईआईआईटी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही बलरामपुर में एक स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दी गई।

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह परियोजना पूर्वांचल क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगी।

प्रयागराज और चित्रकूट के बीच विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को एक विशेष विकास क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रयागराज से वाराणसी तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यमुना नदी पर एक नया पुल और चार-लेन ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगी।

युवाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के उद्देश्य से निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। यह कदम छात्रों और युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में सहायक होगा।

महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को लेकर बड़े फैसले किए। संगम नगरी में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित हो सके।

इस महाबैठक ने न केवल यूपी के विकास की दिशा तय की, बल्कि राज्य की जनता को यह संदेश भी दिया कि सरकार उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमारी सरकार प्रदेश के हर कोने में विकास की गंगा बहाने के लिए संकल्पित है। यह बैठक इसका प्रमाण है।”