नई दिल्ली, 10 फरवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सरकार ने आज कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों को आयु सीमा बीत जाने के बावजूद परीक्षा देने का एक और मौका देने या निर्धारित आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुधवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य डा फौजिया खान ने पूछा था कि क्या सरकार कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी वर्गों की सरकारी नौकरियों में उन उम्मीदवारों को एक और मौका देगी जिनकी उम्र इस दौरान सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गयी। श्री गुर्जर ने कहा कि केन्द्र सरकार के पास अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में दिये गये आरक्षण के संबंध में सभी राज्य सरकारों को समुचित जानकारी और दिशा निर्देश दिये गये हैं और केन्द्र को उम्मीद है कि सभी राज्य सरकार इस आरक्षण को अपने यहां जल्द ही लागू करेंगी।
