-निर्मल रानी-
-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-
2014 में प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बड़े जोश व उत्साह से की थी। महात्मागांधी के चित्रों व उनके स्वच्छता संबंधी विचारों से लेकर देश के अनेक बड़े छोटे फिल्मी सितारों व विशिष्ट हस्तियों तक को स्वच्छता मिशन के प्रचार प्रसार में शामिल किया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री ने झाड़ू देने से लेकर समुद्र के किनारे से कूड़ा चुनने तक के कई फोटो शूट कराकर यह सन्देश देने की कोशिश की थी कि देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए सफाई का कितना महत्व है। देश के अधिकांश मंत्री,मुख्य मंत्री,सांसद व विधायक भी जनता को सफाई के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक बार झाड़ू चलाते हुए मीडिया में प्रचार पाते देखे जा चुके हैं। अब तक हजारों करोड़ रूपये इस अभियान पर खर्च हो चुके हैं। कई हजार करोड़ रूपये तो सिर्फ इस मिशन के प्रचार में ही खर्च किये जा चुके हैं। पूरे देश में सफाई से संबंधित लाखों आधुनिक वाहन खरीदे गए हैं। गली गली घर घर कूड़ा उठाने वालों को ठेके पर रखा गया। भाजपा शासित कई राज्यों में तो घर घर प्लास्टिक के कूड़ेदान भी दिए गए हैं। लगभग सभी शहरों व कस्बों में छोटे बड़े कूड़ेदान रखे गए जिसमें आम लोग कूड़ा करकट डाल सकें। कई शहरोंमें कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ कूड़ा उठाते व इकठ्ठा करते समय लाऊड स्पीकर पर स्वच्छता संबंधी नारे व गीत बजाती रहती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने का संकल्प लिया है। 2014 से अब तक इस अभियान पर कितने पैसे खर्च हो चुके हैं इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केवल 2020-21 के वित्तीय बजट में मात्र स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12 हजार तीन सौ करोड़ रूपये निर्धारित किये हैं। जाहिर सी बात है सरकार द्वारा किया जाने वाला हर खर्च भारत का करदाता अदा करता है। इसलिए उन्हीं देशवासियों व करदाताओं को यह जानने का भी हक है कि लाखों करोड़ रूपये खर्च करने के बाद आखिर गत सात वर्षों में अब तक भारत कितना स्वच्छ हुआ है ? स्वच्छ हुआ भी है या नहीं ? या कहीं पहले से भी अधिक गन्दा तो नहीं हो रहा ? इसका यदि सही जायजा लेना है तो पर्यटक स्थलों या महानगरों के मुख्य मार्गों पर नहीं बल्कि शहरों व कस्बों की गलियों तथा गांव देहात के उन इलाकों में झांकने की जरुरत है जहां देश की अधिकांश आबादी यानी असली भारत रहता है।
आइये स्वच्छता अभियान के दावों और हकीकत के मध्य अंतर की कुछ सच्चाइयों पर नजर डालते हैं। सर्वप्रथम तो हमें इस बात को किसी सार्वभौमिक सत्य की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और समाप्त न हो पाने वाला हिस्सा बन चुका है। चाहे वह पूर्ववर्ती सरकारें रही हों या उन सरकारों को भ्रष्ट बताकर तथा व्यवस्था से भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा कर सत्ता में आने वाली वर्तमान सरकार। लिहाजा स्वच्छता अभियान के योजनाकारों व उन योजनाओं पर अमल करने वाली मशीनरी ने भी इस अभियान में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है। देश में जहाँ भी कूड़ेदान लगाए गए हैं जरा उनकी गुणवत्ता उनके स्थापित करने के तरीके व उनके स्थान पर नजर डालिये। यदि यह कूड़ेदान स्टील के हैं तो यह मान लीजिये कि इससे घटिया स्टील तो आपको बाजार में मिलेगी ही नहीं। और यदि प्लास्टिक या फाइबर के हैं तो वह भी निम्नतम क्वालिटी के। दूसरी बात यह कि जहाँ इन्हें स्थापित किया गया है वहां गाय,कुत्ते या आवारा सूअर उन कूड़ेदानों में मुंह मारकर या उनमें घुस कर उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं और कूड़ा सड़क पर फैला देते हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण यह कि जितने कूड़ेदान पूरे देश में स्थापित किये गए हैं उनमें से अधिकांश तो आज आपको मिलेंगे ही नहीं। या तो वे चोरी हो चुके हैं या ध्वस्त हो गए। इसी तरह इसी अभियान के तहत देश भर में जितने शौचालय बनाए गए हैं उनके निर्माण की गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश शौचालय या तो टूट फूट गए हैं या उनके दरवाजे गायब हो चुके हैं या फिर उनकी सीट आदि ध्वस्त हो चुकी हैं।
यही हाल शहरी इलाकों में नाले नालियों का भी है। अधिकांश नाले नालियां आपको जाम मिलेंगे। बिहार के दरभंगा से लेकर हरियाणा के अम्बाला तक किसी भी शहर के मुहल्लों बाजारों से गुजारना मुहाल है। हर जगह नाले नालियां जाम हैं। दुर्गन्ध फैल रही है। मक्खी मच्छर भिनक रहे हैं। बीमारी को खुले आम दावत दी जा रही है। परन्तु सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान का ढोल पीटने व इसे लेकर अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। हाँ इतना अंतर जरूर आया है कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां गली मोहल्लों में नालियों की सफाई नगरपालिका कर्मी रोजाना किया करते थे वह अब नियमित रूप से सफाई करने के लिए आना बंद कर चुके हैं। अब यदि आप को अपनी गली की नालियां साफ करानी हैं तो स्वयं पालिका या निगम के दफ्तर में फोन करना होगा। उसके बाद निगम या पालिका के सफाई कर्मी अपनी सुविधा के अनुसार 2 दिन से लेकर हफ्ते तक कभी भी आएँगे और नालियां साफ करने की औपचारिकता पूरी कर जाएंगे। फिर नाली से निकला गया गन्दा कचरा नाली से निकलकर नाली के बाहर तब तक पड़ा हुआ बदबू मरता रहेगा जब तक आप दुबारा म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में फोन कर कूड़ा उठाने की शिकायत दर्ज नहीं कराते। निगम व पालिका के कर्मचारियों की इस नई व्यवस्था के बारे में स्वयं कर्मचारियों का यह कहना है कि कर्मचारियों की कमी और नई भर्तियों के न हो पाने की वजह से पहले की तरह नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है।
इन हालात में प्रश्न यह उठता है कि स्वछता अभियान के नाम पर विज्ञापनों पर तथा स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड अंबेस्डर्स पर भारी भरकम धनराशि खर्च करना ज्यादा जरूरी है या नए कर्मचारियों की भर्ती पर ? कई बार ठेके पर कूड़ा उठाने वाले अचानक कूड़ा उठाना बंद कर देते हैं। काफी दिन बाद आने पर जब उनसे पूछा जाता है कि पिछले दिनों क्यों नहीं आए ? तो जवाब मिलता है कि ठेकेदार ने पैसे नहीं दिये थे। बिहार के दरभंगा,मुजफ्फरपुर यहाँ तक कि राजधानी पटना व लहेरिया सराय जैसे शहरों के मुख्य बाजारों में यदि आप मुंह पर रुमाल रखे बिना घूमें तो बीमार होने की पक्की गारंटी समझिये। यहाँ भी किसी नाले नाली में पानी बहता हुआ नहीं देख सकते। हाँ किसी कूड़े के ढेर पर मरा हुआ सुवर या कुत्ता बदबू व बीमारी फैलाता हुआ जरूर मिल जाएगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि स्वच्छता अभियान के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। स्वच्छता अभियान की हकीकत तो बकौल ‘आतिश’ कुछ ऐसी है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का।
जो चीरा तो इक कतरा-ए-ख़ूँ न निकला।।
