विदेशी निवेश का सुकूनदेह परिदृश्य

-डा. जयंतीलाल भंडारी-

-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-

यकीनन वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश का सुकूनदेह परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है। अब चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की ओर अधिक एफडीआई प्रवाह की नई संभावनाएं बढ़ी हैं। देश में एफडीआई की विभिन्न अनुकूलताओं के कारण अब विदेशी निवेशक ‘भारत क्यों’ की जगह ‘भारत ही क्यों नहीं’ कहने लगे हैं। यदि हम इस बात पर विचार करें कि जब पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट रही है, इसके बावजूद विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत को एफडीआई के लिए प्राथमिकता क्यों दी गई है, तो हमारे सामने कई चमकीले तथ्य उभरकर सामने आते हैं। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की 8.7 फीसदी की सर्वाधिक विकास दर, देश में छलांगे लगाकर बढ़ रहे यूनिकॉर्न, 31.45 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, बढ़ता विदेश व्यापार, नए प्रभावी व्यापार समझौते, 600 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार आदि के कारण एफडीआई तेजी से बढ़ा है। इनके अलावा भारत में मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है। भारत में निवेश पर बेहतर रिटर्न हैं। भारतीय बाजार बढ़ती डिमांड वाला बाजार है।

निश्चित रूप से देश में एफडीआई बढ़ने का एक बड़ा कारण सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उद्योग-कारोबार को आसान बनाने के लिए किए गए कई ऐतिहासिक सुधार भी हैं। देश में प्रतिभाशाली नई पीढ़ी की कौशल दक्षता, आउटसोर्सिंग और देश में बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की चमकीली क्रयशक्ति के कारण विदेशी निवेश भारत की ओर तेजी से बढ़ने लगा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोरोना महामारी से लेकर अब तक ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन एजुकेशन तथा वर्क फ्रॉम होम की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए इंटरनेट के उपयोगकर्ता, देशभर में डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाओं के डिजिटल होने से अमेरिकी टेक कंपनियों सहित दुनिया की कई कंपनियां भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रिटेल सेक्टर के ई-कॉमर्स बाजार की चमकीली संभावनाओं को मुठ्ठियों में करने के लिए निवेश के साथ आगे बढ़ी हैं। इसमें भी कोई दो मत नहीं हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी नीति के कारण मार्च से लेकर मई 2022 तक चीन के कई शहरों में आंशिक अथवा पूर्ण लॉकडाउन के कारण चीन में विकास दर घट गई है। ऐसे में चीन में कार्यरत कई कंपनियां चीन से अपना कारोबार और निवेश समेट कर जिन विभिन्न देशों का रुख कर रही हैं, उनमें भारत भी पहली पंक्ति में है। यूक्रेन संकट की चुनौतियों के बीच जब दुनिया में बड़े-बड़े शेयर बाजार ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भी 7 जून को बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स 55 हजार से अधिक अंकों के प्रभावी स्तर पर दिखाई दिया है।

अब चालू वित्त वर्ष 2022-23 में और अधिक प्रभावी कारणों से एफडीआई बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उल्लेखनीय है कि 23 मई को टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों एवं सीईओ के साथ गोलमेज बैठक में कहा कि वैश्विक एफडीआई में मंदी के बावजूद भारत रिकॉर्ड विदेशी निवेश प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत निवेश अनुकूल अवसरों, आर्थिक सुधारों, नवाचार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। मोदी ने भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी (आईजेआईसीपी), राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और सेमीकंडक्टर नीति जैसी पहलों की ओर भारत के मजबूत स्टार्टअप परिवेश पर भी प्रकाश डाला और याद किया कि मार्च 2022 में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में 5000 अरब जापानी येन के निवेश का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस गोलमेज बैठक के बाद जापान की कंपनियों और निवेशकों से भारतीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 24 मई को अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक मंच क्वाड की दूसरे शिखर सम्मेलन में चारों देशों ने जिस समन्वित शक्ति का शंखनाद किया है और बुनियादी ढांचे पर 50 अरब डॉलर से अधिक रकम लगाने का वादा किया है, उससे क्वाड भारत के उद्योग-कारोबार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

साथ ही इससे भारत की ओर एफडीआई का प्रवाह बढ़ेगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों के साथ-साथ अमेरिका की अगुवाई में बनाए गए 13 देशों के संगठन हिंद-प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) में भारत को भी शामिल किया गया है, उससे भारत आईपीईएफ देशों के लिए विनिर्माण, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और नए निवेश का महत्वपूर्ण देश बन सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि क्वाड बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से द्विपक्षीय वार्ताओं से इन देशों के साथ उद्योग-कारोबार क्षेत्रों में मजबूती और इन देशों से एफडीआई की संभावनाएं बढेंगी। इनके अलावा इसी वर्ष यूरोपीय देशों के साथ किए गए नए आर्थिक समझौतों और नए मुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से जहां भारत का विदेश व्यापार बढ़ेगा, वहीं भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा।

इतना ही नहीं, दुनिया में जिस तरह से भारत की हरित ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के संबंध में सकारात्मक परिदृश्य आगे बढ़ रहा है, उससे भी एफडीआई का प्रवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। रेखांकित हो रहा है कि भारत हरित ऊर्जा को लेकर अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा सजग है। भारत में हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन सम्मिश्रण और वैकल्पिक स्त्रोतों से जैव ईंधन की खोज और उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत हरित ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने को तैयार है। भारत ने 20 प्रतिशत एथेनाल मिश्रण के लक्ष्य को पाने की समयसीमा को 2030 से घटाकर 2025 कर दिया है। इस समय देश के लिए एफडीआई प्राप्त करने में कृषि क्षेत्र की भी अहम भूमिका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक देश में लगातार रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। दुनियाभर में भारत के द्वारा उपलब्ध कराई गई खाद्य सुरक्षा का स्वागत किया जा रहा है।

ऐसी सकारात्मकता के कारण कृषि क्षेत्र में भी विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। यदि हम चालू वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष के तहत प्राप्त किए गए 83.57 अरब डॉलर के एफडीआई से अधिक की नई ऊंचाई चाहते हैं तो जरूरी होगा कि वर्तमान एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया जाए। जरूरी होगा कि देश में लागू किए गए आर्थिक सुधारों को तेजी से क्रियान्वयन की डगर पर आगे बढ़ाया जाए। जरूरी होगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की विभिन्न बाधाओं को दूर करके इसका विस्तार किया जाए। एफडीआई बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया को सफल बनाना होगा। बदली हुई वैश्विक व्यापार व कारोबार की पृष्ठभूमि में भारत के द्वारा यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को मूर्तरूप देने के बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और इजराइल के साथ तेज गति से एफटीए वार्ताओं को पूरा करके एफटीए को शीघ्रतापूर्वक लाभप्रद आकार दिया जाना होगा। हम उम्मीद करें कि देश के द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में एफडीआई की संभावनाओं को मुठ्ठियों में लिया जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई वह रिपोर्ट साकार हो सकेगी जिसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2026-27 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।