नई दिल्ली, 05 अप्रैल (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी के पास देश के खिलाफ काम करने वाले ‘देशद्रोहियों’ के अलावा कोई विचारधारा नहीं बची है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी राहुल गांधी को ‘विशेष तवज्जो’ देने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला और पार्टी पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने व प्रासंगिक बने रहने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आरोप लगाया।
सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया है, सशस्त्र बलों की बहादुरी का सबूत मांगा है और चीन द्वारा सैनिकों को पीटे जाने के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। इस कांग्रेस के पास अब केवल एक विचारधारा बची है जो देशद्रोही की है, एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है।’’
लंबे समय तक कांग्रेस में रहे सिंधिया को कभी गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के बाद 2020 में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। कई विधायकों के साथ वह भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके इस कदम से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। बाद में शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बने।
सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस गांधी की ‘व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई’ को लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने और निचले स्तर पर पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
भाजपा नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब गांधी ने आपराधिक मानहानि के मामले में वहां की एक अदालत में अपील दायर की, तब उसके नेताओं और समर्थकों की फौज सूरत पहुंचकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने और डराने की कोशिश कर रही थी।
उन्होंने कहा कि संसद नहीं चलने दी जा रही है और इसके नेता काले कपड़े पहन रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी से पहले कई अन्य नेताओं को अयोग्य ठहराया जा चुका है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह ‘गांधीवाद’ का दर्शन है और एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ क्यों किया जा रहा है?
सिंधिया ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस के लिए ‘प्रथम श्रेणी के नागरिक’ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया था कि गांधी परिवार पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं की जानी चाहिए।
