-निधि जैन-
-: ऐजेंसी सक्षम भारत :-
मौजूदा दौर में दुनिया में अधिकतर लोग खबरें और विश्लेषण सोशल मीडिया के माध्यम से ही हासिल करना पसंद करते है न कि अन्य किसी माध्यम से। बहरहाल 2.80 अरब यूजर के साथ फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली टेक कंपनी है। पिछले महीने के ताजा आँकड़ों के मुताबिक भारत में इसके सबसे अधिक 32 करोड़ यूजर्स हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहाँ इसके 19 करोड़ यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और मैसेंजर का मालिक फेसबुक है और यह अरबों डॉलर की कंपनियाँ हैं, जबकि यूट्यूब गूगल की कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी फेसबुक ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज का पूरी तरह बहिष्कार कर रखा है, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। वहीं गूगल ने भी ऑस्ट्रेलिया से निकल जाने की धमकी दी है। रिंग में एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, तो दूसरी तरफ फेसबुक और गूगल जैसी टेक कंपनियाँ हैं। मुक़ाबला सख्त है और यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी? ऑस्ट्रेलिया की सरकार के अनुसार इस क़ानून का उद्देश्य टेक कंपनियों और न्यूज मीडिया के बीच समानता स्थापित करना है। हालांकि पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग की एक जाँच में यह पता चला था कि बड़े टेक दिग्गजों यानी फेसबुक और गूगल ने मीडिया क्षेत्र में राजस्व और मुनाफे का एक भारी हिस्सा एकत्र किया है। लगभग डेढ़ साल तक चलने के बाद इस जाँच के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में डिजिटल विज्ञापन पर खर्च किए गए प्रत्येक 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में से 81 डॉलर गूगल और फेसबुक की जेबों में जाता है।
आलम तो यह है कि इसी रिपोर्ट के बाद सरकार ने नया बिल बनाया है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद मीडिया कंपनी के कंटेंट उपयोग करने के लिए फेसबुक और गूगल को पैसे देने पड़ेंगे और विज्ञापन से हुई कमाई में मीडिया कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी।फेसबुक और गूगल के विरोध के बावजूद इस हफ़्ते ऑस्ट्रेलियाई संसद इस विवादास्पद बिल को पारित करने की तैयारी में है। संसद के निचले सदन ने इसे पहले ही पारित कर दिया है और अब उच्च सदन को इसे पारित करना है, जो विशेषज्ञों के अनुसार केवल एक औपचारिकता लगती है। अवश्य ही क़ानून का पारित होना ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहाँ की न्यूज मीडिया कंपनियों की जीत होगी। जिसका परिणाम ये हो सकता है कि दूसरे देशों में भी मीडिया कंपनियाँ इसी तरह के क़ानून पारित कराने पर अपनी सरकारों को मजबूर कर सकती हैं लेकिन बढ़ा सवाल ये है कि क्या भारत में भी ऐसा ही होगा?
